(33) Komisja Opieki nad Dziećmi najpierw powstała (już 3 sierpnia 1914 r.) jako wydział Sekcji Kobiecej Komitetu Obywatelskiego, który „27 września 1914 r. przekształcił się na organizacyę samoistną, pod bezpośrednim sterem Sekcyi Ogólnej Komitetu Obywatelskiego”. Pierwotnie jej celem „było uruchomienie niektórych zamkniętych podówczas ochron i sal zajęć” później przystapiła do zakładania własnych ochron i sal zajęć, a „głównym dążeniem Komisyi przy prowadzeniu tych zakładów jest uzupełnienie działalności rozmaitych działających w Warszawie instytucyi opieki nad dziećmi [pogr. PF], tak by z czasem opiekę społeczną rozciągnąć nad wszystkiemi ubogiemi dziećmi naszej stolicy…”.
Archiwa znaczników: 1914
Wielka Kwesta Majowa – samorządna oświata (2)
(32) Kwesty majowe to tradycja, rozpoczęta bodaj w 1907 roku przez Polską Macierz Szkolną (PMS), która przy okazji pamięci o 3 Maja zbierała środki na niezależną oświatę. Jednak zanim ta organizacja – rozwiązana przez władze carskie i działająca półlegalnie poprzez sieć „sprywatyzowanych” placówek szkolnych – odzyskała możliwość legalnej aktywności, kwesty majowe lat 1915 i 1916 stanowiły ważny element odbudowywania polskiego szkolnictwa. Pieniądze zbierane były na „wpisy”, czyli opłaty za prywatne szkoły z możliwością nauki polskiego. Aby przybliżyć atmosferę tamtych zbiórek i odkryć trochę kulisy tych działań, zaprezentujmy tu dwa doniesienia prasowe z 1915 roku i fragment pamiętnika osoby, która przewodniczyła tym kwestom, także tej prowadzonej w 1917 roku przez odrodzoną PMS. Kontynuuj czytanie
Kwestia robotnicza (1)
W jednym z poprzednich odcinków, mówiącym o pośrednictwie pracy, zapowiadałem zajęcie się kwestią robotniczą. Czas się wywiązać z obietnic. Zobaczmy, jak to wyglądało na samym początku. Kurier Warszawski podjął temat już 5 sierpnia. Wybuch wojny wprowadził znaczące zamieszanie na rynku pracy. Bank Państwa zawiesił operacje finansowe, co oznaczało dla przedsiębiorców brak środków na wypłaty dla pracowników i utrudnienia w funkcjonowaniu zakładów. Sytuację pogłębiał niedostatek surowców. Tak więc „część fabryk z powodu zastoju ekonomicznego, niewypłacalności, powołania swych współpracowników pod broń lub innych przyczyn ograniczyła pracę w zakładach i warsztatach lub zamknęła je zupełnie. Tysiące osób, pozbawione są pracy lub zarobku, tysiącom innych z powodu braku żywiciela nędza zagląda w oczy. Tam, gdzie właściciele fabryk nie mogą dać swym robotnikom i ich rodzinom warunków najskromniejszego bytu, komitet przychodzi z pomocą, zanim nie zacznie działać pomoc państwowa, jak zwykle, zależna od licznych formalności”. Kontynuuj czytanie
Prawobrzeżna samodzielność
(25) Już 6 sierpnia obywatele Pragi wybrali ze swego grona 10-osobowy Komitet Obywatelski, a 18 sierpnia wystąpili o jego legalizację jako osobnego tworu. Jakie były powody? W oficjalnym uzasadnieniu prezentowanym przez prasę czytamy: “Utworzenie osobnego komitetu obywatelskiego dla Pragi stało się koniecznością, którą narzuciła potrzeba chwili. Komitet obywatelski m. Warszawy nie wyłączył co prawda Pragi z zakresu swej opieki. Jednakże nawał pracy w bliższym promieniu centrali i odległość lokalna sprawiały, że pomoc doraźna, nie mogła działać dość szybko i skutecznie. Uznał to zresztą sam komitet warszawski, który z radością powitał organizacją obywateli Pragi i co do podziału pracy do zupełnego z nią doszedł porozumienia“. Kontynuuj czytanie
Tajne harcerstwo
(23) Mówiąc o organizacjach, które działały w Warszawie w latach wojny, nie sposób pominąć ruchu skautowskiego. Pojawił się on w roku 1912 i już pod koniec tego roku działało 11 drużyn, zaś “wybuch wojny zastał skauting w Królestwie, mimo konspiracji, skonsolidowany i gotowy do działania”. Harcerze pełnili służbę w lokalu mecenasa Patka (o samym Patku opowiem trochę więcej już niedługo, teraz zwróćmy uwagę, że to ten sam lokal, który służył tworzeniu się Straży Obywatelskiej), zgłaszali się do pracy w Komitecie Pomocy Sanitarnej (o którym pisałem przy okazji wspominania osoby księcia Lubomirskiego). “W czasie pełnienia służby samarytańskiej pojawiły się konflikty między drużynowymi a NKS [Naczelna Komenda Skautowa – przyp. PF], która pracę przy rannych żołnierzach rosyjskich uważała za działalność ideową, podczas gdy drużynowi traktowali tę służbę jako środek do wyćwiczenia się w samarytance oraz drogę do zdobycia od rannych broni dla POW, z którą utrzymywali kontakt“.
Nieobecni
(21) Kiedy mówimy o migracjach 1914-1915, to wspominając o Warszawie i rzeszach ludzkich napływających do niej z terenów objętych wojną, nie można zapomnieć o tych warszawiakach, których wtedy zabrakło. Poniżej kilka przykładów i powodów takich nieobecności. To trochę jak sprawdzanie listy obecności. Nieobecni, ale usprawiedliwieni
Uchodźcy, czyli “Sekcya Bezdomnych Żydów”
(19) W poprzednim odcinku mówiliśmy o pomocy chrześcijańskim uchodźcom, uciekającym przed wojną. Jednak należy za Władysławem Grabskim (47) powtórzyć: “należy bezwzględnie stwierdzić, że polskie ratownictwo pomagało tym, którzy byli w nędzy bez względu na narodowość lub wyznanie“. Zaczęło się zresztą od pomocy… Rosjanom, co niektórzy, opisując tę historię, traktowali jako sprytne posunięcie, mające zapewnić przychylność władz rosyjskich polskim organizacjom samopomocowym. Kontynuuj czytanie
Migranci A.D. 1914
(18) Migracje w czasie I wojny światowej to ogromny problem, jednak nie mówimy tu o “bieżaństwie” – masowym wysiedlaniu z terenów opuszczanych przez Rosjan w 1915 r. Tam był wyraźny rozkaz – zostawić spaloną ziemię, a ówczesny exodus to miliony ludzi gnanych na wschód. Dodajmy – co wykracza poza obszar naszej opowieści – że ogromną rolę odegrały tam również komitety obywatelskie z Centralnym Komitetem Obywatelskim Królestwa Polskiego w Rosji na czele. Teraz jednak o zwykłych migracjach z początku wojny. Kontynuuj czytanie
Pozarządowa demokracja
Byłem wczoraj na jednym z wielu spotkań roboczych, na których dyskutuje się, jak wybierać reprezentację organizacji pozarządowych. Ponieważ, jak już pisałem – moim zdaniem – rozstrzygnięcie tej kwestii będzie jednym z głównych zadań Rady Działalności Pożytku Publicznego obecnej kadencji, pozwolę sobie na kilka refleksji – historycznych. A jest pretekst. Właśnie zakończyło się w Dąbrowie Górniczej w Pałacu Kultury Zagłębia XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Było ono podwójnie świąteczne, bowiem połączone z przypadającym w tym roku jubileuszem 25-lecia restytucji Związku oraz 100-leciem praw miejskich Dąbrowy Górniczej. W okazyjnym wydawnictwie pojawił się także mój tekst pod tytułem „Od samoorganizacji do samorządności”, w którym – mówiąc w skrócie – stwierdzam, że to organizacje społeczne zbudowały samorząd w Królestwie Polskim. Kontynuuj czytanie
Obywatelskie pogotowie ratunkowe
(15) W poprzednich odcinkach mówiliśmy o tym, jak poszczególne sekcje Komitetu Obywatelskiego dbały o kwestie sanitarne, przy okazji wymieniając różne organizacje. Chciałbym teraz pokazać, jak wyglądało to od strony organizacji, które były włączone w ten system samopomocy. Zaczniemy od instytucji, która dziś w żaden sposób nie kojarzy się nam z działalnością społeczną, a której korzenie są na wskroś obywatelskie. Tą instytucją jest pogotowie ratunkowe, którego historyczne początki podobne są do tradycji GOPR-u czy WOPR-u… Kontynuuj czytanie